प्रदेश के शिक्षकों की भाँगों को लेकर शिक्षक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
रीवा, 14 सितम्बर 2022। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय आह्वान पर सम्पूर्ण प्रदेश मे ज्ञापन सौपा गया, इसी तारतम्य में रीवा जिला शिक्षक कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौपा गया। जिला अध्यक्ष शिवेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश के पाँच लाख शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों की माँगों के सम्बन्ध में म.प्र. शिक्षक काँग्रेस द्वारा अनेक बार प्रदर्शन के साथ ज्ञापन सौपे गए किंतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिससे शिक्षकों में व्यापक असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर पुनः मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से इस आशय का ज्ञापन सौंपा गया कि छतीसगढ़ एवं राजस्थान सरकार की तरह म.प्र. में भी कर्मचारियों एवं शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल की जावे। शिक्षकों को संवर्गवार पदोन्नति, पदनाम के साथ ही समयमान वेतनमान प्रदान किया जावे। राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त अध्यापक एवं गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुए वरिष्ठता प्रदान की जावे एवं क्रमोन्नति का लाभ दिया जाये। योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों को शासकीय शिक्षक बनाया जावे।केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जावे। सेवा निवृत्त शिक्षकों के अर्जित अवकाश की प्रक्रिया सरलीकरण करते हुए भुगतान सुनिश्चत किया जावे एवं सेवा निवृत्त शिक्षकों को भी केन्द्र के समान महंगाई भत्ता प्रदान किया जावे। अनुकम्पा नियुक्ति (प्रयोगशाला शिक्षक) के प्रकरणों पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटाते हुए महामारी में मृत शिक्षकों के परिजनों एवं अन्य आवेदकों को भी एक साथ अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावे। शाला प्रबंधन हेतु पूर्व की भांति प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेण्ड्री शालाओं में आकस्मिक निधि, मरम्मत निधि एवं शाला अनुदान आदि की राशि सीधे विद्यालयों के खातों में प्रदान किया जावे। पूर्व की भाँति मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के राज्य, संभाग, जिला, तहसील, ब्लॉक के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि पदाधिकारियों के स्थानांतरण में छूट प्रदान की जावे, शालाओं में रिक्त, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक एवं दर्ज संख्या विषयमान के आधार पर रिक्त पदों पर शीघ्र ही पदपूर्ति की जावे। सी.एम. राईज विद्यालयों से सम्बन्धित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विद्यालयों को बंद नहीं किया जावे, शिक्षको की अधवार्षिकी सेवा निवृत्त आयु 62 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष की जावे। साथ ही स्थानीय मागों को लेकर भी जिला कलेक्टर को आठ सूत्रीय ज्ञापन सौपा गया।
मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस रीवा के जिला अध्यक्ष शिवेन्द्र पाण्डेय के साथ ज्ञापन सौपने वालों मे मुख्य रूप से प्रांतीय उपाध्यक्ष आबाद खान, बृजबिहारी मिश्रा, संभागीय अध्यक्ष राजीव कुमार मिश्रा, संभागीय महा मंत्री अनिल तिवारी,संभागीय संगठन सचिव संजय तिवारी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष गणेश तिवारी, महामंत्री पंकज वाजपेयी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजेन्द्र शुक्ल, संगठन सचिव मनोज पाण्डेय, दिनेश पाण्डेय, अनिल पाण्डेय, जिला कोषाध्यक्ष संतोष शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वानन्द त्रिपाठी, रायपुर ब्लाक अध्यक्ष राजकुमार सिंह, गंगेव ब्लाक अध्यक्ष सुरेश उपाध्याय, तहसील अध्यक्ष रायपुर देवदास कोल, मनगवां तहसील अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त मिश्रा, सचिव अभिषेक पाण्डेय, रीवा तहसील अध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी, जगदीश कोल आदि शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारीगण उपस्थित रहें।
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